देश में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ा प्रहार करने के साथ-साथ पूरी परीक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसकी कमान टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और Infosys के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है।
प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो अधिक भरोसेमंद, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित हो। उन्होंने संसद में सख्त प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी कही।
यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पेपर लीक केवल किसी परीक्षा को रद्द कराने या दोबारा परीक्षा कराने तक सीमित समस्या नहीं है। इसके कारण लाखों उम्मीदवारों की तैयारी, समय, पैसा और भविष्य प्रभावित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई छात्र वर्षों लगाते हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र की गोपनीयता पर सवाल उठने से पूरी परीक्षा प्रणाली के प्रति भरोसा कमजोर होता है।
प्रधानमंत्री के संदेश से संकेत मिलता है कि सरकार इस समस्या पर दो स्तरों पर काम करना चाहती है—पहला, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई; दूसरा, तकनीक और प्रशासनिक सुधारों के जरिए ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोकने की व्यवस्था तैयार करना।
सरकार की ओर से परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकणी को बड़ी जिम्मेदारी देना भी खास माना जा रहा है। नीलेकणी देश के जाने-माने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं। वह Infosys के सह-संस्थापक और बोर्ड के चेयरमैन हैं तथा इससे पहले UIDAI के संस्थापक चेयरमैन के रूप में आधार परियोजना से भी जुड़े रहे हैं।
परीक्षा सुधार टास्क फोर्स से उम्मीद की जा रही है कि वह मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का अध्ययन करेगी और यह बताएगी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, उम्मीदवारों की पहचान, डेटा सुरक्षा और परिणाम प्रक्रिया को किस तरह अधिक मजबूत किया जा सकता है।
आज भारत में कई बड़ी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार एक साथ शामिल होते हैं। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने, उम्मीदवारों की पहचान करने, उत्तर दर्ज कराने और परिणाम तैयार करने तक पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। इनमें किसी भी स्तर पर सुरक्षा की कमजोरी पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर असर डाल सकती है।
इसी कारण केवल दोषियों को सजा देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाना भी जरूरी है जिसमें गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम हो। हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की भूमिका इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है।
रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए आगे कदम उठाए जाने की बात कही गई है।
नंदन नीलेकणी को ही क्यों मिली बड़ी जिम्मेदारी?
नंदन नीलेकणी का नाम भारत के डिजिटल परिवर्तन से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। Infosys के आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक वह कंपनी के Co-Founder और Chairman हैं। वह 2009 से 2014 तक Unique Identification Authority of India यानी UIDAI के संस्थापक चेयरमैन भी रहे।
यही तकनीकी और बड़े पैमाने की डिजिटल प्रणालियों से जुड़ा अनुभव परीक्षा सुधार की जिम्मेदारी मिलने को महत्वपूर्ण बनाता है।
अगर देश की परीक्षा प्रणाली में तकनीकी बदलाव किए जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती केवल नई टेक्नोलॉजी लगाना नहीं होगी। नई व्यवस्था को सुरक्षित, बड़े स्तर पर इस्तेमाल योग्य और छात्रों के लिए सरल भी रखना होगा।
उदाहरण के लिए किसी डिजिटल सिस्टम में उम्मीदवारों की पहचान मजबूत की जा सकती है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी समस्या के कारण किसी वास्तविक उम्मीदवार को परीक्षा से वंचित न होना पड़े। इसी तरह डिजिटल प्रश्नपत्र वितरण जैसी व्यवस्था सुरक्षा बढ़ा सकती है, लेकिन साइबर सुरक्षा को भी उसी स्तर पर मजबूत करना जरूरी होगा।
इसलिए टास्क फोर्स की सिफारिशों में तकनीक के साथ प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं का संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा।
पेपर लीक रोकने के लिए तकनीक कैसे बदल सकती है परीक्षा व्यवस्था?
भविष्य की परीक्षा व्यवस्था में प्रश्नपत्रों के डिजिटल वितरण, एन्क्रिप्शन, सीमित एक्सेस, रियल-टाइम ट्रैकिंग और परीक्षा केंद्रों की डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। हालांकि टास्क फोर्स वास्तव में कौन से उपाय सुझाएगी, यह उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
एक संभावित मॉडल में प्रश्नपत्र बहुत पहले परीक्षा केंद्रों तक भेजने के बजाय परीक्षा शुरू होने के करीब सुरक्षित डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे प्रश्नपत्र के लंबे समय तक अलग-अलग स्थानों पर रखे जाने से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं।
इसी प्रकार किस अधिकारी ने किस समय किसी डिजिटल फाइल को एक्सेस किया, इसका ऑडिट ट्रेल तैयार किया जा सकता है। यदि किसी स्तर पर संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसका पता लगाने में आसानी हो सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स भी भविष्य में परीक्षा सुरक्षा में भूमिका निभा सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर असामान्य गतिविधि, उम्मीदवारों के पैटर्न या परिणामों में अप्रत्याशित बदलाव जैसी चीजों की जांच के लिए तकनीक सहायक हो सकती है।
हालांकि किसी भी AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करते समय गलत पहचान और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी।
छात्रों के लिए यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए परीक्षा केवल तीन घंटे का प्रश्नपत्र नहीं होती। उसके पीछे महीनों या वर्षों की मेहनत होती है।
कई उम्मीदवार कोचिंग लेते हैं, किताबें खरीदते हैं, दूसरे शहर में रहकर तैयारी करते हैं और परीक्षा देने के लिए यात्रा करते हैं। यदि परीक्षा किसी गड़बड़ी के कारण रद्द होती है तो उम्मीदवार को केवल मानसिक तनाव ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान उस उम्मीदवार को होता है जिसने नियमों के अनुसार मेहनत करके परीक्षा दी है। अगर कुछ लोगों को प्रश्नपत्र पहले मिल जाता है तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का आधार ही खत्म हो जाता है।
इसीलिए परीक्षा सुधार का असली पैमाना यह होगा कि उम्मीदवार को भरोसा हो कि प्रश्नपत्र सुरक्षित है, सभी छात्रों को समान अवसर मिल रहा है और परिणाम केवल योग्यता के आधार पर तय होगा।
सिर्फ कठोर कानून से खत्म हो जाएगा पेपर लीक?
सख्त कानून पेपर लीक करने वाले नेटवर्क के लिए बड़ा deterrent बन सकता है, लेकिन कानून के साथ मजबूत सिस्टम भी जरूरी होगा।
पेपर लीक के पीछे अगर संगठित नेटवर्क सक्रिय हैं तो उनकी पहचान, डिजिटल सबूत जुटाना, वित्तीय लेनदेन की जांच और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
इसके अलावा परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों, परीक्षा केंद्रों, प्रश्नपत्र तैयार करने वाली टीम और अन्य संबंधित लोगों के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करनी होगी।
किसी घटना के बाद कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें घटना होने की संभावना पहले ही बहुत कम हो जाए।
यहीं नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली टास्क फोर्स की भूमिका सामने आती है। यदि टास्क फोर्स परीक्षा के पूरे lifecycle को देखकर सुधार सुझाती है तो प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर परिणाम घोषित होने तक हर चरण में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है।
परीक्षा व्यवस्था में आने वाले वर्षों में दिख सकते हैं बड़े बदलाव
टास्क फोर्स की अंतिम सिफारिशें सामने आने से पहले यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन-कौन से बदलाव लागू होंगे। हालांकि सरकार की घोषणा में टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जोर यह संकेत देता है कि डिजिटल सुधार महत्वपूर्ण हिस्सा रह सकते हैं।
परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया अधिक डेटा आधारित बनाई जा सकती है। जिन केंद्रों पर पहले अनियमितताओं की शिकायतें मिली हों, उनकी अतिरिक्त जांच संभव हो सकती है।
उम्मीदवारों की पहचान के लिए मजबूत डिजिटल verification system विकसित किया जा सकता है। प्रश्नपत्रों तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों की संख्या सीमित की जा सकती है और प्रत्येक एक्सेस का रिकॉर्ड रखा जा सकता है।
साथ ही शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति जानने के लिए centralized grievance system जैसी व्यवस्था भी छात्रों की मदद कर सकती है।
लेकिन तकनीकी सुधारों के साथ accessibility भी जरूरी होगी। भारत के दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हर जगह समान नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें तकनीक सुरक्षा बढ़ाए लेकिन ग्रामीण या कम संसाधन वाले क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई बाधा न बने।
अब सबसे ज्यादा नजर हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के काम और उसकी सिफारिशों पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समिति परीक्षा प्रक्रिया के किन हिस्सों को सबसे कमजोर मानती है और उन्हें ठीक करने के लिए कौन से तकनीकी तथा प्रशासनिक समाधान सुझाती है।
प्रधानमंत्री की घोषणा ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा सुधार को सरकार बड़े स्तर पर लेने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक टास्क फोर्स को परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, भरोसेमंद और technology-driven बनाने के उपाय सुझाने हैं।
भारत में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालय प्रवेश और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली में भरोसा केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का भी सवाल है।
यदि किसी छात्र ने एक वर्ष तक मेहनत की है तो उसे कम से कम यह भरोसा मिलना चाहिए कि परीक्षा के दिन उसके सामने बैठा हर उम्मीदवार समान नियमों के तहत परीक्षा दे रहा है।
सरकार की नई पहल का अंतिम मूल्यांकन इसी आधार पर होगा कि इससे जमीन पर कितना बदलाव आता है। कठोर कानून दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत कर सकता है, जबकि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स भविष्य की परीक्षा व्यवस्था का तकनीकी रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
फिलहाल छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि टास्क फोर्स कब अपनी सिफारिशें देती है और उनमें से कितनी सिफारिशें वास्तविक परीक्षा प्रणाली में लागू होती हैं।