नई शराब नीति 2026-27: समूह में इस बार बदलाव, महंगे होंगे ठेके, बढ़ेगा राजस्व

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई शराब नीति की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस बार सरकार ने शराब नीति में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर शराब के ठेकों की व्यवस्था, कीमतों और सरकारी राजस्व पर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि इस बार ठेके समूह प्रणाली के तहत दिए जाएंगे और शराब की कीमतें 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

सरकार का दावा है कि नई नीति से राज्य को अधिक राजस्व मिलेगा और शराब बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। वहीं, विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इस नीति पर सवाल भी उठाए हैं।

सरकार के अनुसार नई शराब नीति का मुख्य उद्देश्य है:

शराब से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी
अवैध शराब पर नियंत्रण
ठेकों की पारदर्शी व्यवस्था
उपभोक्ताओं की संख्या को नियंत्रित करना

राज्य सरकार का अनुमान है कि नई नीति से करीब 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो सकता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है।

नई शराब नीति में इस बार समूह प्रणाली (Group System) को और सख्ती से लागू किया जा रहा है।

समूह प्रणाली का मतलब:

एक समूह में कई जिले या क्षेत्र शामिल होंगे
ठेके एकल दुकानों के बजाय समूह में दिए जाएंगे
एक ही ठेकेदार पूरे समूह की जिम्मेदारी संभालेगा

सरकार का मानना है कि इससे:

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होगी
राजस्व में स्थिरता आएगी

नई नीति के तहत शराब की कीमतों में 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

इसके पीछे कारण:

महंगाई
राजस्व लक्ष्य
नीति में बदलाव

सरकार का कहना है कि कीमतों में मामूली बढ़ोतरी से:

शराब की खपत पर नियंत्रण रहेगा
सरकारी खजाने को फायदा होगा

हालांकि, आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

नई शराब नीति के तहत सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

आरक्षित मूल्य (Reserve Price) बढ़ाना
लाइसेंस फीस में संशोधन
प्रीमियम ब्रांड्स पर अधिक शुल्क

बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 3 हजार करोड़ रुपये अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा गया है।

नई नीति का असर खासतौर पर:

भोपाल
इंदौर
जबलपुर
ग्वालियर
उज्जैन

जैसे बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां शराब की खपत पहले से ही अधिक है।

इन क्षेत्रों में:

ठेकों की संख्या सीमित की जा सकती है
लाइसेंस शर्तें सख्त होंगी

सरकार का दावा है कि नई नीति से अवैध शराब पर लगाम लगेगी।

इसके लिए:

सख्त निगरानी
डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम
परिवहन पर नियंत्रण

जैसे उपाय किए जाएंगे। आबकारी विभाग को अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाएंगे।

नई शराब नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।

विपक्ष का कहना है:

सरकार सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दे रही है
सामाजिक प्रभावों की अनदेखी की जा रही है
शराब सस्ती या आसानी से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए

वहीं, सामाजिक संगठनों का कहना है कि:

शराब की खपत से परिवार और समाज पर बुरा असर पड़ता है
नशामुक्ति अभियान को और मजबूत करने की जरूरत ह

सरकार का कहना है कि:

शराब नीति पूरी तरह संतुलित है
राजस्व और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का ध्यान रखा गया है
नशामुक्ति के लिए अलग से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास ठेके नहीं खुलेंगे
महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी

शराब कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि:

समूह प्रणाली से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है
बड़े कारोबारी बाजार पर कब्जा कर सकते हैं

हालांकि, कुछ व्यापारियों का कहना है कि:

स्थिर नीति से लंबे समय में फायदा होगा
नियम स्पष्ट होने से अनिश्चितता कम होगी

नई शराब नीति में पिछली नीति के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं:

समूहों का पुनर्गठन
लाइसेंस फीस में संशोधन
कीमतों में बढ़ोतरी
निगरानी व्यवस्था मजबूत

इन बदलावों का उद्देश्य नीति को और प्रभावी बनाना बताया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि:

कीमत बढ़ने से कुछ हद तक खपत घट सकती है
लेकिन पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है

इसलिए सरकार को:

जागरूकता अभियान
नशामुक्ति कार्यक्रम

पर भी बराबर ध्यान देना होगा।

नई शराब नीति राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मानी जा रही है।

शराब से होने वाला राजस्व:

विकास योजनाओं
सामाजिक योजनाओं
बुनियादी ढांचे

में खर्च किया जाता है।

सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ राजस्व राज्य के विकास में मदद करेगा।

सूत्रों के मुताबिक:

http://mp-liquor-policy-group

नई नीति को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी
अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा
ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी

नीति लागू होने के बाद इसके असर पर लगातार नजर रखी जाएगी

नई शराब नीति 2026-27 राज्य सरकार के लिए एक बड़ा और संवेदनशील फैसला है। समूह प्रणाली, कीमतों में बढ़ोतरी और सख्त नियमों के जरिए सरकार राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीति सामाजिक संतुलन और आर्थिक लक्ष्य दोनों को कितनी सफलतापूर्वक साध पाती है। आने वाले महीनों में इसके प्रभाव साफ तौर पर नजर आएंगे।

http://nai-sharab-niti-2026-27