दक्षिण-पूर्व एशिया में जंगलों और जमीन पर लगी आग ने एक बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा कर दिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और कालीमंतन क्षेत्रों में लगी आग से उठने वाला धुआं सीमाएं पार करके मलेशिया और सिंगापुर तक पहुंच रहा है। कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हुई है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पर्यावरणीय समस्या ने अब तीन देशों के रिश्तों में भी तनाव पैदा कर दिया है।
विवाद उस समय और बढ़ गया, जब सिंगापुर में इंडोनेशिया से आने वाले धुएं को लेकर नाराजगी सामने आई और वहां की सरकार ने आग से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसी बीच इंडोनेशिया ने सिंगापुर को पाइपलाइन से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई में करीब 8 प्रतिशत की कटौती शुरू कर दी। इंडोनेशिया ने इसका कारण घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना बताया, जबकि समय को देखते हुए इस फैसले को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर भी देखा गया।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि गैस सप्लाई में कटौती का आधिकारिक कारण घरेलू मांग बताया गया है। इसे जंगलों की आग पर विरोध का बदला या सीधे तौर पर सजा घोषित करना अभी सही नहीं होगा। दूसरी ओर, इंडोनेशिया और सिंगापुर ने तनाव कम करने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर भी सहमति जताई है। यानी विवाद के साथ-साथ बातचीत और सहयोग की कोशिशें भी चल रही हैं।
इंडोनेशिया के जंगलों में क्यों लगी इतनी भीषण आग?
इंडोनेशिया में जंगलों और जमीन पर आग लगने की समस्या नई नहीं है, लेकिन 2026 में इसका असर काफी गंभीर बताया जा रहा है। देश के सुमात्रा और कालीमंतन क्षेत्रों में जंगलों, झाड़ियों और पीटभूमि यानी peatland में आग फैलने की खबरें सामने आई हैं।
पीटभूमि ऐसी जमीन होती है, जहां लंबे समय तक पेड़-पौधों के सड़े-गले अवशेष जमा होकर जैविक पदार्थों की मोटी परत बना देते हैं। इस जमीन में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब यह सूख जाती है और आग पकड़ लेती है, तो जमीन के अंदर तक जल सकती है। ऐसी आग को बुझाना सामान्य जंगल की आग के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है।
इस साल लंबे समय तक सूखा रहने और अल नीनो से जुड़ी मौसमी परिस्थितियों ने आग फैलने का खतरा बढ़ाया है। अल नीनो प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव से जुड़ी जलवायु घटना है, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों में बारिश और तापमान के पैटर्न पर पड़ सकता है। इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति बनने पर जंगल और पीटभूमि तेजी से आग पकड़ सकते हैं।
आग लगने के पीछे केवल मौसम ही जिम्मेदार नहीं माना जा रहा। जमीन साफ करने, कृषि और बागान विस्तार के लिए आग का इस्तेमाल, अवैध भूमि उपयोग और कमजोर निगरानी जैसे कारणों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, हर आग के पीछे एक ही कारण नहीं होता। अलग-अलग इलाकों में आग लगने की वजहों की जांच जरूरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों की आग को केवल प्राकृतिक घटना मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। जमीन के इस्तेमाल, कंपनियों की जिम्मेदारी और आग रोकने की तैयारी की भी जांच होनी चाहिए।
जहरीला धुआं मलेशिया और सिंगापुर तक कैसे पहुंचा?
जंगलों में आग लगने के बाद धुआं हवा के साथ आसपास के देशों तक पहुंच सकता है। इसे सीमा पार वायु प्रदूषण या transboundary haze कहा जाता है। इसमें धुएं के साथ बेहद छोटे कण, गैसें और दूसरे प्रदूषक शामिल हो सकते हैं।
इंडोनेशिया के सुमात्रा और कालीमंतन क्षेत्र भौगोलिक रूप से मलेशिया और सिंगापुर के करीब हैं। जब इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आग लगती है और हवा की दिशा धुएं को समुद्र पार ले जाती है, तो पड़ोसी देशों के शहरों में धुंध जैसी स्थिति बन सकती है।
यह धुआं केवल दृश्यता कम नहीं करता, बल्कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों की मात्रा भी बढ़ा सकता है। खास तौर पर PM2.5 जैसे कण स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है और ये सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं।
सिंगापुर में लोगों ने धुएं की गंध, गले में सूखापन और बाहर रहने में परेशानी की शिकायत की। मलेशिया के कुछ इलाकों में भी धुंध के कारण स्कूलों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा। इस संकट ने एक बार फिर दिखाया कि किसी एक देश में लगी आग का असर उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता।
हालांकि हवा की गुणवत्ता हर शहर और दिन में एक जैसी नहीं रहती। हवा की दिशा, बारिश, तापमान और आग की तीव्रता के अनुसार प्रदूषण का स्तर बदल सकता है। इसलिए किसी एक शहर की स्थिति को पूरे देश पर लागू करना ठीक नहीं होगा।
सिंगापुर और मलेशिया में लोगों को क्या परेशानी हुई?
धुएं के कारण सबसे बड़ा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। सिंगापुर में कुछ निवासियों ने बताया कि हवा में धुएं की गंध महसूस हो रही थी और बाहर निकलने पर गले में सूखापन तथा असहजता होती थी। कई लोगों ने खिड़कियां बंद रखने, एयर प्यूरीफायर चलाने और खुले में गतिविधियां कम करने जैसे उपाय अपनाए।
मलेशिया में भी धुंध के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कुछ इलाकों में बच्चों की स्कूल गतिविधियां बाधित हुईं और परिवारों को बाहर खेलने या घूमने की योजना बदलनी पड़ी। जिन लोगों को पहले से सांस से जुड़ी परेशानी है, उनके लिए प्रदूषित हवा अधिक चिंता पैदा कर सकती है।
धुएं में मौजूद बारीक कण आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अधिक प्रदूषण के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और पहले से फेफड़ों या हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
मलेशिया के कुछ इलाकों में पहले भी गंभीर धुंध के कारण स्कूल बंद करने जैसे कदम उठाए गए हैं। 2026 में भी आग और धुएं की वजह से कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब होने की रिपोर्ट आई। हालांकि, स्कूल बंद करने के फैसले स्थानीय वायु गुणवत्ता और प्रशासनिक निर्देशों पर निर्भर करते हैं।
यह संकट केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं है। प्रदूषण बढ़ने से पर्यटन, परिवहन, खेल गतिविधियों, छोटे कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।
गैस सप्लाई में करीब 8% कटौती से क्यों बढ़ा विवाद?
जंगलों की आग से जुड़ा विवाद उस समय और संवेदनशील हो गया, जब इंडोनेशिया ने सिंगापुर को पाइपलाइन से भेजी जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कमी की। रिपोर्टों के मुताबिक, 24 अक्टूबर के आसपास सप्लाई में करीब 8 प्रतिशत की कटौती की गई।
इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कहा कि घरेलू जरूरतों को पूरा करना प्राथमिकता है। कटौती की गई गैस का कुछ हिस्सा इंडोनेशिया के अपने क्षेत्रों में बिजली उत्पादन और स्थानीय मांग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसमें सुमात्रा और रियाउ द्वीप समूह से जुड़ी सप्लाई का पुनर्वितरण भी शामिल बताया गया।
इंडोनेशिया के ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि सप्लाई में बदलाव अनुबंध की निर्धारित सीमा के भीतर है। इंडोनेशियाई पक्ष का तर्क है कि घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और गैस आपूर्ति के अनुबंध में कुछ सीमा तक बदलाव की गुंजाइश मौजूद है।
लेकिन इस फैसले का समय महत्वपूर्ण था। इससे पहले सिंगापुर में इंडोनेशिया से आ रहे धुएं को लेकर नाराजगी बढ़ी थी। सिंगापुर ने आग से जुड़ी मानी जा रही कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई थी। इसलिए गैस की कटौती को लेकर यह सवाल उठने लगा कि क्या दोनों घटनाओं के बीच राजनीतिक संबंध है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना कहना उचित है कि गैस सप्लाई में कमी हुई है और दोनों देशों के बीच पर्यावरण तथा ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। लेकिन इंडोनेशिया ने कटौती का आधिकारिक कारण घरेलू मांग बताया है। इसे निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई कहना उपलब्ध तथ्यों से आगे जाना होगा।
सिंगापुर ने इंडोनेशिया की कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाया?
सिंगापुर ने धुएं और जंगलों की आग के मामले में कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। सिंगापुर के अधिकारियों ने ऐसी कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजे हैं, जिन पर आग लगने या जमीन साफ करने की गतिविधियों में भूमिका होने का संदेह है।
रिपोर्टों के अनुसार, सिंगापुर ने 10 कंपनियों को अपने धुंध प्रदूषण कानून के तहत नोटिस जारी किए। इन कंपनियों पर आरोपों की जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।
सिंगापुर का रुख यह है कि यदि किसी कंपनी की गतिविधियों से दूसरे देश में प्रदूषण फैलता है और उसका असर सिंगापुर के लोगों पर पड़ता है, तो जिम्मेदारी तय करने के कानूनी रास्ते तलाशे जाने चाहिए। इस मुद्दे पर सिंगापुर ने यह भी संकेत दिया कि आग से जुड़े कारोबार और कंपनियों की गतिविधियों की जांच की जा सकती है।
हालांकि, किसी कंपनी को नोटिस मिलना और उसका दोष साबित होना अलग-अलग बातें हैं। आरोपों की पुष्टि के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि संबंधित कंपनी की गतिविधियों का आग और सीमा पार प्रदूषण से क्या संबंध था।
इस तरह के मामलों में सबूत जुटाना आसान नहीं होता। आग किसी बड़े क्षेत्र में फैली हो सकती है, जमीन का स्वामित्व अलग कंपनी के पास हो सकता है और संचालन किसी दूसरी संस्था के जरिए हो सकता है। इसलिए जांच में जमीन के रिकॉर्ड, कारोबारी दस्तावेज, उपग्रह तस्वीरें और अन्य प्रमाण महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इंडोनेशिया के नेताओं के बयान से क्यों नाराज हुए पड़ोसी देश?
धुएं को लेकर तनाव केवल सरकारी फैसलों तक सीमित नहीं रहा। सार्वजनिक बयानों ने भी विवाद को बढ़ाया। इंडोनेशिया के एक सरकारी संचार अधिकारी ने आलोचना के जवाब में कहा था कि जब धुआं नहीं होता, तब इंडोनेशिया के जंगल पड़ोसी देशों को ऑक्सीजन देते हैं।
इस टिप्पणी को मलेशिया और सिंगापुर में कई लोगों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हल्के में लेने जैसा माना। उनका कहना था कि जंगलों से मिलने वाले पर्यावरणीय लाभ अपनी जगह हैं, लेकिन आग से निकलने वाला धुआं उनके नागरिकों की सेहत को प्रभावित कर रहा है।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भी आलोचना के बीच विदेशी कंपनियों की जिम्मेदारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने संकेत दिया कि आग से जुड़े विदेशी कारोबारी हितों की जानकारी सामने लाई जा सकती है।
मलेशिया में कुछ सांसदों और नेताओं ने इंडोनेशिया के रवैये पर सवाल उठाए। कुछ ने कानूनी कार्रवाई और कूटनीतिक विरोध की मांग की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंडोनेशियाई उत्पादों के बहिष्कार की बात भी कही।
हालांकि, मलेशियाई सरकार ने सार्वजनिक रूप से तनाव बढ़ाने के बजाय क्षेत्रीय सहयोग और बातचीत पर जोर दिया। यह समझना जरूरी है कि सरकारों के बीच विवाद का मतलब आम नागरिकों के बीच दुश्मनी नहीं है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच व्यापार, पर्यटन, परिवार और सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से मौजूद हैं।
इंडोनेशिया ने आग बुझाने के लिए क्या कदम उठाए?
इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारी और संसाधन लगाए गए हैं। सरकार के अनुसार, अलग-अलग एजेंसियों के 71 हजार से अधिक कर्मियों को आग और उसके प्रभाव से निपटने के काम में लगाया गया है। इनमें स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी और अन्य विभागों के लोग शामिल हैं।
सरकार ने सुमात्रा और कालीमंतन जैसे प्रभावित क्षेत्रों में आग बुझाने, प्रभावित समुदायों को सहायता देने और आग लगाने के मामलों में कानून लागू करने की बात कही है। जिन कंपनियों के नियम तोड़ने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
आग बुझाने के लिए जमीन पर पानी डालने और प्रभावित इलाकों की निगरानी के अलावा मौसम में बदलाव लाने के प्रयास भी किए गए हैं। इंडोनेशिया ने बारिश कराने के लिए मौसम संशोधन यानी cloud seeding जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसमें बादलों की स्थिति अनुकूल होने पर उनमें विशेष पदार्थ डालकर बारिश की संभावना बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, यह तकनीक हर परिस्थिति में सफल हो, इसकी गारंटी नहीं होती।
सरकार का कहना है कि आग का असर इंडोनेशिया के अपने नागरिकों पर भी पड़ रहा है। इसलिए इसे केवल पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को भी धुएं और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर, पर्यावरण संगठनों और विशेषज्ञों का सवाल है कि आग लगने से पहले रोकथाम के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि पीटभूमि की सुरक्षा, जमीन के इस्तेमाल पर नियंत्रण और अवैध आगजनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जरूरी है।
सिंगापुर और इंडोनेशिया ने तनाव कम करने के लिए क्या समझौता किया?
तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता अपनाया। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की।
बैठक के बाद दोनों देशों ने जंगलों की आग और सीमा पार फैलने वाले धुएं से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य आग से जुड़ी जानकारी साझा करना, जांच में सहयोग करना और उन कंपनियों की पहचान में मदद करना है जिनकी गतिविधियां आग से जुड़ी हो सकती हैं।
इस व्यवस्था के तहत दोनों देश उपलब्ध सबूतों, कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान पर काम कर सकते हैं। इससे उन कारोबारी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकती है जिनके खिलाफ ठोस प्रमाण मौजूद हों।
संयुक्त टास्क फोर्स का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जंगलों की आग का मामला केवल एक देश की सीमा के भीतर नहीं रहता। यदि धुआं दूसरे देश तक पहुंचता है, तो प्रदूषण की निगरानी, आग के स्रोत की पहचान और जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए देशों के बीच तालमेल जरूरी हो जाता है।
दोनों पक्षों ने अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल दोनों देश इस विवाद को बड़े कूटनीतिक टकराव में बदलने से बचना चाहते हैं।
मलेशिया इस विवाद में क्या भूमिका निभा रहा है?
मलेशिया भी इंडोनेशिया से आने वाले धुएं से प्रभावित देशों में शामिल है। वहां के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होने और लोगों की परेशानी की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में मलेशिया ने इंडोनेशिया से आग पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है।
मलेशिया के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को क्षेत्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है। नवंबर में मनीला में होने वाली ASEAN विदेश मंत्रियों की बैठक में भी जंगलों की आग और सीमा पार प्रदूषण पर चर्चा होने की संभावना है।
मलेशिया के सामने चुनौती यह है कि वह अपने नागरिकों की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इंडोनेशिया पर दबाव बनाए, लेकिन साथ ही दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखे। इसीलिए मलेशिया की ओर से कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाले नेताओं के बयान और सरकार का अपेक्षाकृत संयमित रुख दोनों देखने को मिले हैं।
मलेशिया ने आग बुझाने में मदद देने की पेशकश भी की थी। लेकिन बाहरी सहायता स्वीकार करने को लेकर इंडोनेशिया की ओर से अलग-अलग समय पर अलग संकेत मिले। कुछ अधिकारियों ने कहा कि देश खुद स्थिति संभाल सकता है, जबकि क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत को भी पूरी तरह नकारा नहीं गया।
इससे साफ है कि विवाद का समाधान केवल एक बयान या बैठक से नहीं होगा। इसके लिए आग बुझाने, प्रदूषण घटाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार सहयोग की जरूरत होगी।
ASEAN क्या है और वह इस संकट को कैसे सुलझा सकता है?
ASEAN दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
जंगलों की आग और सीमा पार प्रदूषण का मुद्दा ASEAN के लिए नया नहीं है। इस क्षेत्र में पहले भी धुएं की वजह से बड़े संकट पैदा हुए हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए 2002 में ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution पर सहमति बनी थी।
इस समझौते का उद्देश्य जंगलों और जमीन की आग से होने वाले सीमा पार प्रदूषण को रोकने और प्रभावित देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का है। इसके तहत सदस्य देशों को निगरानी, जानकारी साझा करने, आग रोकने और आपात स्थिति में सहयोग करने की दिशा में काम करना चाहिए।
लेकिन इस व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है कि ASEAN में फैसले आमतौर पर सदस्य देशों की सहमति से लिए जाते हैं। संगठन के पास किसी देश पर तुरंत कठोर कार्रवाई थोपने की सीमित क्षमता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय समझौतों के बावजूद जमीन पर कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है।
इस संकट ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि क्या ASEAN सीमा पार पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रभावी है। यदि किसी देश में लगी आग का धुआं दूसरे देशों के नागरिकों को प्रभावित करता है, तो केवल आपसी बातचीत से आगे बढ़कर निगरानी और रोकथाम के ठोस उपाय भी जरूरी होंगे।
जंगलों की आग का असर अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है?
जंगलों की आग का नुकसान केवल पेड़ों और वन्यजीवों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। जब किसी शहर में धुआं फैलता है, तो लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं। इससे बाजार, पर्यटन, रेस्तरां, परिवहन और मनोरंजन से जुड़े कारोबार प्रभावित हो सकते हैं।
हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है। घने धुएं से दृश्यता कम होने पर उड़ानों में देरी या बदलाव करना पड़ सकता है। सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां धुंध बहुत घनी हो।
इंडोनेशिया के लिए जंगलों की आग का आर्थिक असर और भी व्यापक हो सकता है। जंगलों और पीटभूमि के जलने से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होता है। खेती, बागानों और स्थानीय समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। आग से वन्यजीवों के रहने के स्थान नष्ट होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरणीय नुकसान बना रह सकता है।
सिंगापुर के लिए गैस सप्लाई का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। देश अपनी बिजली व्यवस्था में प्राकृतिक गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इंडोनेशिया से पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस में कटौती होने पर ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों और अनुबंधों पर चर्चा तेज होना स्वाभाविक है।
हालांकि, करीब 8 प्रतिशत की कटौती का मतलब यह नहीं है कि सिंगापुर की बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी। ऊर्जा आपूर्ति के दूसरे स्रोत और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी मौजूद होती हैं। फिर भी इस घटना ने यह दिखाया है कि पड़ोसी देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और पर्यावरणीय मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हो सकते हैं।
