भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार की नजरें एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) की बैठक पर टिकी हुई हैं। आज से शुरू हुई तीन दिवसीय MPC बैठक के बाद 5 अगस्त को रिजर्व बैंक अपनी नई मौद्रिक नीति (Monetary Policy) और रेपो रेट (Repo Rate) पर फैसला घोषित करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस बार रेपो रेट में बदलाव की संभावना अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है, हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह MPC के विचार-विमर्श और आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होगा।
हर दो महीने में होने वाली RBI की MPC बैठक केवल बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों, उद्योगों, निवेशकों, गृह ऋण लेने वालों और व्यापार जगत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर बैंक लोन, होम लोन, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, बचत, निवेश और समग्र आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।
भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और उसका प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देना है। इसी उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति समय-समय पर ब्याज दरों और अन्य वित्तीय उपायों पर निर्णय लेती है। समिति में RBI के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी सदस्य शामिल होते हैं, जो विभिन्न आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण कर निर्णय लेते हैं।
रेपो रेट क्या होती है?
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों के लिए RBI से धन उधार लेते हैं।
यदि RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए धन उधार लेना महंगा हो जाता है। इसका असर धीरे-धीरे होम लोन, कार लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है।
दूसरी ओर यदि रेपो रेट कम की जाती है तो बैंकों के लिए धन सस्ता होता है, जिससे ऋण की ब्याज दरों में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है।
इस बार बदलाव की संभावना क्यों कम मानी जा रही है?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई के स्तर, विकास दर और वैश्विक आर्थिक माहौल को देखते हुए इस बैठक में RBI रेपो रेट को यथावत रख सकता है।
हालांकि अंतिम निर्णय बैठक के दौरान प्रस्तुत आर्थिक आंकड़ों, मुद्रास्फीति, वैश्विक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों, मानसून और घरेलू मांग जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा।
महंगाई पर रहेगी खास नजर
मौद्रिक नीति समिति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखना होता है।
यदि मुद्रास्फीति RBI के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर जाती है तो ब्याज दरों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। वहीं यदि महंगाई नियंत्रित रहती है और आर्थिक विकास को समर्थन देने की आवश्यकता होती है, तो समिति अलग रणनीति अपना सकती है।
आर्थिक विकास और ब्याज दरों का संतुलन
RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना होती है।
बहुत अधिक ब्याज दरें निवेश और ऋण मांग को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि बहुत कम ब्याज दरें महंगाई बढ़ने का जोखिम पैदा कर सकती हैं।
इसी कारण MPC हर निर्णय कई आर्थिक संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही लेती है।
आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होता, तो अधिकांश मौजूदा होम लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों में तत्काल बड़ा परिवर्तन देखने की संभावना कम रहती है।
हालांकि प्रत्येक बैंक अपनी आंतरिक नीतियों और फंडिंग लागत के आधार पर ब्याज दरों में अलग-अलग निर्णय ले सकता है।
शेयर बाजार की नजर भी MPC पर
मौद्रिक नीति की घोषणा का असर शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार पर भी देखा जाता है।
यदि RBI बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेता है तो निवेशकों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। वहीं अप्रत्याशित निर्णय आने पर वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
उद्योग जगत की उम्मीदें
उद्योग जगत चाहता है कि ऐसी मौद्रिक नीति अपनाई जाए जिससे निवेश, उत्पादन और रोजगार को समर्थन मिले।
दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसलिए RBI हर निर्णय में दीर्घकालिक आर्थिक संतुलन को प्राथमिकता देता है।
वैश्विक परिस्थितियों का भी प्रभाव
अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नीतियां भी वैश्विक वित्तीय माहौल को प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेश का प्रवाह भी भारतीय मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं।
बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव
रेपो रेट का असर बैंकों की उधारी लागत, जमा दरों और ऋण वितरण पर पड़ता है।
यदि ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो बैंक अपनी कारोबारी रणनीतियों के अनुसार ऋण और जमा योजनाओं में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।
विशेषज्ञ क्या मानते हैं?
आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान समय में स्थिर ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं।
हालांकि वे यह भी मानते हैं कि भविष्य के निर्णय महंगाई, विकास दर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं।
5 अगस्त पर सभी की नजर
तीन दिन की बैठक के बाद 5 अगस्त को RBI गवर्नर MPC के फैसलों की घोषणा करेंगे।
इस दौरान केवल रेपो रेट ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास दर, महंगाई के अनुमान, बैंकिंग प्रणाली और भविष्य की मौद्रिक नीति के संकेत भी दिए जा सकते हैं।
आज से शुरू हुई RBI MPC क तीन दिवसीय बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल विशेषज्ञ रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम मान रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। इस निर्णय का असर बैंकिंग क्षेत्र, ऋण, निवेश, शेयर बाजार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसलिए उद्योग जगत, निवेशक और आम नागरिक सभी इस महत्वपूर्ण घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
RBI ने घटाया GDP ग्रोथ अनुमान, महंगाई को लेकर जताई चिंता; रेपो रेट में नहीं किया बदलाव
http://Reserve Bank of India MPC meeting and repo rate announcement
